मित्रांनो भारताचे पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक गेल्या 27 वर्षांपासून प्रलंबित होते. या अंतर्गत लोकसभा आणि विधानसभा यांसारख्या निवडून आलेल्या संस्थांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे.
मंत्रिमंडळाचा निर्णय अद्याप जाहीर झाला नसला तरी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली मात्र नंतर त्यांनी हे ट्विट डिलीट केले. त्यानंतर सरकार महिला आरक्षण विधेयक विशेष अधिवेशनात मांडू शकते अशी चर्चा जोर धरू लागली आहे.
काय आहे महिला आरक्षण विधेयक? या विधेयकाशी संबंधित प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर जाणून घ्या |What is women reservation bill in India?
काय आहे महिला आरक्षण विधेयक?
महिला आरक्षण विधेयकांतर्गत लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. हे संविधानाच्या 85 व्या दुरुस्तीशी संबंधित विधेयक आहे. या 33 टक्के आरक्षणापैकी एक तृतीयांश जागा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. स्त्री-पुरुष समानता आणि सर्वसमावेशक विकासाचे महत्त्वाचे विधेयक असूनही ते दीर्घकाळापासून रखडले आहे.
महिला आरक्षण विधेयकावर कधी आणि काय झाले?
1996 मध्ये तत्कालीन एचडी देवेगौडा सरकारने महिला आरक्षण विधेयक मांडले होते पण ते मंजूर होऊ शकले नाही. त्यावेळी हे विधेयक 81 वे घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणून मांडण्यात आले होते. या विधेयकात इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद नव्हती.
1998 मध्ये तत्कालीन अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने हे विधेयक पुन्हा लोकसभेत मांडले. अनेक पक्षांची युती असलेले हे सरकारही विधेयक मंजूर करण्यात अपयशी ठरले. वाजपेयी सरकारने 1999, 2002 आणि 2003-2004 मध्येही तो मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न केला होता पण त्यात यश आले नाही.
2008 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने हे विधेयक 108 वे घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणून राज्यसभेत मांडले होते. कुश मित्रपक्षांच्या विरोधामुळे यूपीए सरकारने हे विधेयक लोकसभेत मांडले नाही आणि हे विधेयक पुन्हा अधांतरीच राहिले.
मोदी सरकारची तयारी काय?
मोदी सरकार आता हे विधेयक नव्याने मांडण्याच्या तयारीत आहे. हे विधेयक राज्यसभेने मंजूर केले असून राज्यसभा हे स्थायी सभागृह आहे. त्यामुळे हे विधेयक आजही अस्तित्वात आहे. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यास राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर कायदा होईल.
जर हे विधेयक मंजूर होऊन कायदा झाला तर 2024 च्या निवडणुकीत महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळेल. अशा परिस्थितीत लोकसभेची प्रत्येक तिसरी सदस्य महिला असेल.
महिलांचा सहभाग वाढेल
लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण मंजूर करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. हे विधेयक 2010 मध्ये राज्यसभेत मंजूर झाले होते, त्यामुळे ते अजूनही जिवंत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर संसदेत प्रत्येक तिसऱ्या जागेवर एक महिला खासदार असेल.
हे सुद्धा वाचा:– भारतातील कोणत्या शहराला ‘सन सिटी’ म्हणून ओळखले जाते? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
या विधेयकावर काँग्रेस आणि भाजप एकत्र
2014 मध्ये सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळात या विधेयकाकडे लक्ष दिले नाही. परंतु आपला दुसरा कार्यकाळ संपण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना सरकारला हे विधेयक आणून मंजूर करायचे आहे. विरोधी पक्ष काँग्रेसही या विधेयकाबाबत सरकारच्या पाठीशी उभा आहे.
काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी 2017 मध्ये पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला पाठिंबा देण्याची विनंती केली होती. 2018 मध्ये राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याचा पुनरुच्चार केला होता.
Note- मित्रांनो तुम्हाला ही पोस्ट कशी वाटली कमेंट मध्ये नक्की कळवा आणि आपल्या Facebook, Instagram आणि Sharechat वरील @Dnyan _Shala या पेजला नक्की फॉलो करा.
