मित्रानो जर तुम्ही बँकेने दिलेल्या गृहकर्जाचा ईएमआय भरला नाही तर बँक तुमची मालमत्ता जप्त करते. बँकांना SARFAESI कायद्यातून अधिकार प्राप्त होतात. ज्याच्या मदतीने ते EMI न भरणाऱ्या ग्राहकांच्या मालमत्ता विकून थकबाकी वसूल करू शकतात.
सरफेसी कायदा म्हणजे काय? ज्याच्या मदतीने बँका EMI न भरल्यावर मालमत्ता जप्त करते |What are the rights of borrower under sarfaesi act?
सरफेसी कायदा 2002 काय आहे?
सरफेसी (SARFAESI) कायद्याचे पूर्ण रूप म्हणजे सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स आणि एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ऍक्ट. या कायद्यामुळे बँका आणि संस्थांची थकबाकी मिळण्यास मदत होते. या कायद्यानुसार जर कर्जदाराने ईएमआय भरला नाही. बँक किंवा कर्ज देणारी कंपनी कोणत्याही न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाशिवाय मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकते.
याशिवाय या कायद्यानुसार बँक किंवा कर्ज देणारी संस्था ती मालमत्ता विकून आणि भाडेतत्त्वावर देऊन थकबाकीची रक्कम वसूल करू शकते.
त्याची प्रक्रिया काय आहे?
त्याची संपूर्ण प्रक्रिया आहे. जेव्हा एखादा ग्राहक 30 दिवसांपर्यंत EMI भरत नाही तेव्हा त्याचे खाते स्पेशल मेन्शन अकाउंट 1 मध्ये टाकले जाते. जर ग्राहकाने 60 दिवसांपर्यंत ईएमआय भरला नाही तर तो विशेष उल्लेख खाते 2 मध्ये टाकला जातो. तर, 90 दिवसांपर्यंत EMI न भरल्यास खाते NPA घोषित केले जाते.
यानंतर कर्जदाराला अधिकृत नोटीस पाठविली जाते. जेव्हा योग्य प्रतिसाद मिळतो किंवा थकबाकी भरली जात नाही. तेव्हा बँक पुढील कारवाई सुरू करते. मालमत्तेच्या लिलावाची नोटीस देखील चिटकवली जाते.
हे सुध्दा वाचा:- PPF, NSC आणि SCSS अकाउंट फ्रीज होण्यापूर्वी करून घ्या हे काम? नाहीतर…
ग्राहकांचे हक्क काय आहेत?
जर बँक किंवा कंपनीने SARFAESI कायद्याखाली तुमची मालमत्ता जप्त केली आणि कारवाई सुरू केली तर ग्राहकालाही काही अधिकार आहेत. बँक किंवा कंपनीकडून चुकीची कारवाई होत असेल तर त्याविरोधात आवाज उठवू शकतो. या स्थितीत ग्राहकालाही मालमत्तेचा ताबा घेण्याचा अधिकार आहे.
Note- मित्रांनो तुम्हाला ही पोस्ट कशी वाटली कमेंट मध्ये नक्की कळवा आणि आपल्या Facebook, Instagram आणि Sharechat वरील @Dnyan _Shala या पेजला नक्की फॉलो करा.
