मिञांनो भारतातील सर्व लोक आजही देशाला ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ या दोन्ही नावांनी हाक मारतात. परंतु अलीकडच्या काळात देशात एक नवीन वाद सुरू झाला आहे. आता देशाचे नाव फक्त ‘भारत’ राहील का, ‘भारत’ हा शब्द कायमचा काढून टाकला जाईल का? असा प्रश्न सगळ्यांच्या मनात पडला आहे. 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान होणाऱ्या विशेष अधिवेशनात मोदी सरकार राज्यघटनेतून ‘इंडिया’ हा शब्द काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आणू शकते. अशी चर्चा मीडियात आहे.
देशाला ‘इंडिया’ नाव कसे पडले? जाणून घ्या नाव बदलण्याची घटनात्मक प्रक्रिया काय आहे? |Does Constitution of India give two names to the country?
‘भारत’ किंवा ‘भारत’ वाद कसा सुरू झाला?
तसे तर देशाचे नाव ‘भारत’ वरून बदलून ‘भारत’ करण्याची मागणी यापूर्वीही करण्यात आली आहे. अलीकडेच G-20 शिखर परिषदेसाठी राष्ट्रपतींनी विविध राष्ट्रप्रमुखांना पाठवलेल्या निमंत्रणपत्रिकेत ‘भारताचे राष्ट्रपती’ ऐवजी ‘प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया’ असे लिहिल्याने हा चर्चेचा विषय बनला. तेव्हापासून तो चर्चेचा विषय बनला आहे.
मागणी आधीच वाढली आहे
देशाचे नाव बदलण्याचा विषय यापूर्वीही चर्चेत आला आहे. नाव बदलण्याचे प्रयत्न यापूर्वीही झाले आहेत. 2015 मध्ये गोरखपूरचे तत्कालीन खासदार योगी आदित्यनाथ यांनी ‘इंडिया दॅट इज भारत’च्या जागी ‘इंडिया दॅट इज हिंदुस्थान’ अशी मागणी करणारे खासगी विधेयक मांडले होते.
यापूर्वी 2012 मध्ये काँग्रेसचे खासदार शांताराम नाईक यांनीही नाव बदलण्यासाठी खासगी विधेयक मांडले होते. 2016 मध्ये हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टातही पोहोचले होते. जे सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले होते.
इंडिया की भारत?
देशाच्या संविधानात देशाची दोन नावे नमूद करण्यात आली आहेत. पहिला- भारत आणि दुसरा- इंडिया. भारतीय राज्यघटनेत ‘india म्हणजे भारत’ असे लिहिलेले आहे. याचा अर्थ देशाला दोनपैकी कोणत्याही एका नावाने संबोधले जाऊ शकते. आपण ‘भारत सरकार’ किंवा ‘गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया’ दोन्ही म्हणू शकतो.
देशाला दोन नावे कशी पडली?
- भारताची राज्यघटना तयार करताना संविधान सभेची स्थापना करण्यात आली. त्यावेळीही देशाच्या नावावरून सदस्यांमध्ये जोरदार वादावादी झाली. एच.वी.कामथ आणि सेठ गोविंद दास यांच्यासह संविधान सभेच्या अनेक सदस्यांनी आंबेडकर समितीने देशासाठी (इंडिया आणि भारत) दोन नावे सुचवल्याबद्दल आक्षेप घेतला होता.
- या संदर्भात कामथ यांनी घटनेच्या कलम 01 मध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव ठेवला होता. ‘India म्हणजे भारत’ यावर त्यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यांनी देशासाठी ‘हिंदुस्थान, भारतभूमी आणि भारतवर्ष’ अशी नावेही सुचवली.
- देशाच्या दोन नावांबाबत श्रीराम सहाय, बीएम गुप्ता, हर गोविंद पंत आणि कमलापती त्रिपाठी या सदस्यांनीही विरोध केला होता. हे सदस्यही देशासाठी एका नावाच्या बाजूने होते. या विषयावर कमलापती त्रिपाठी आणि डॉ.बी.आर.आंबेडकर यांच्यात वादही झाला.
नाव बदलण्याची घटनात्मक प्रक्रिया काय आहे?
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम-1 मध्ये लिहिले आहे- ‘ इंडिया म्हणजे भारत, जो राज्यांचा संघ असेल (इंडिया म्हणजे भारत, राज्यांचा संघ असेल). संविधानाच्या कलम-1 मध्ये ‘भारत’ आणि ‘india’ या दोन्ही नावांना मान्यता आहे. अशा परिस्थितीत देशाचे नाव बदलण्याच्या प्रक्रियेत राज्यघटनेच्या कलम-1 मध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. त्यासाठी सरकारला संसदेत विधेयक आणावे लागेल.
हे सुद्धा वाचा:– भारतातील सर्वात मोठा जिल्हा कोणता आहे? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे:
केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशनात नाव बदलण्याचा प्रस्ताव आणल्यास हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असेल.
कलम 368 काय म्हणते?
भारतीय राज्यघटनेतील कलम-368 घटनादुरुस्तीला परवानगी देते. या अंतर्गत साध्या बहुमताच्या (50%) आधारावर काही दुरुस्त्या केल्या जातात. परंतु काही सुधारणांना संसदेच्या किमान दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. कलम 368(2) नुसार संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात दुरुस्तीचा प्रस्ताव आणता येतो.
Note- मित्रांनो तुम्हाला ही पोस्ट कशी वाटली कमेंट मध्ये नक्की कळवा आणि आपल्या Facebook, Instagram आणि Sharechat वरील @Dnyan _Shala या पेजला नक्की फॉलो करा.
