पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी भाषणात जन औषधी केंद्रांबाबत (Jan Aushadhi Kendra) मोठी घोषणा केली होती. पीएम मोदी म्हणाले होते की सरकार ‘जन औषधी केंद्रांची संख्या 10,000 वरून 25,000 पर्यंत वाढवण्याच्या लक्ष्यावर काम करत आहे. अशा परिस्थितीत येत्या काही महिन्यांत जनऔषधी केंद्र सुरू करून रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. तुम्हालाही जनऔषधी केंद्र उघडायचे असेल, तर जनऔषधी केंद्र उघडण्याची पात्रता आणि अटी काय आहेत आणि त्यासाठी तुम्ही काय करावे हे तुम्हाला माहीत असले पाहिजे.
सरकारच्या जन औषधी केंद्र योजनेबद्दल तुम्हाला माहित आहे का? फक्त 5000 रुपयात सुरू करा हा बिजनेस |Jan aushadhi kendra information in marathi
जन औषधी केंद्रे म्हणजे काय?
मोदी सरकार प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्र (pradhan mantri jan aushadhi kendra) चालवते, ज्या अंतर्गत देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना स्वस्त दरात औषधे दिली जातात. हे लहान मेडिकल स्टोअर्ससारखे आहेत. जिथे जेनेरिक औषधे स्वस्त दरात उपलब्ध आहेत. याद्वारे सरकार आर्थिकदृष्ट्या निम्नवर्गीय कुटुंबांना आरोग्यविषयक गरजा सहज उपलब्ध करून देऊ इच्छिते. सरकार आता त्यांची संख्या 10,000 वरून 25,000 पर्यंत वाढवू इच्छित आहे.
जनऔषधी केंद्र कोण उघडू शकेल?
- 1.ज्यांच्याकडे डी. फार्मा/बी. फार्म डिग्री असेल ते या योजनेसाठी अप्लाय करू शकता.
- जन औषधी केंद्र उघडण्यासाठी अर्ज करणारी कोणतीही संस्था, एनजीओ इत्यादींना बी. फार्मा/डी. फार्मा पदवीधारकाची नियुक्ती करावी लागेल आणि पदवी प्रमाणपत्रही दाखवावे लागेल.
- वैद्यकीय महाविद्यालये आणि शासकीय रुग्णालयांमध्ये जन औषधी केंद्र उघडण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि सरकारी रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाने निवडलेली कोणतीही एजन्सी, नामांकित एनजीओ/धर्मादाय संस्था देखील जन औषधी केंद्र उघडण्यास पात्र असेल.
जनऔषधी केंद्र उघडण्यासाठी कोणत्या गोष्टींची आवश्यकता आहे?
- अर्जदाराच्या मालकीची किंवा भाड्याने घेतलेली किमान 120 चौरस फूट जागा. जागेची व्यवस्था अर्जदाराने करावी.
- अर्जदार फार्मासिस्ट नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करेल.
- ईशान्येकडील राज्ये, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, बेटांमध्ये अधिसूचित अर्जदार महिला उद्योजक, दिव्यांग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, माजी सैनिक, इच्छुक असल्यास अर्ज शुल्कातून सूट दिली जाते. ज्यासाठी वैध प्रमाणपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जदारांनी दाखवावे. एकदा श्रेणी निवडल्यानंतर ती बदलता येत नाही.
- अर्जाची फी रु. 5,000 आहे. जी परत न करण्यायोग्य आहे. महिला उद्योजक, दिव्यांग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, माजी सैनिक, इच्छुक दिला, पूर्वोत्तर राज्ये, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, बेटांमध्ये अधिसूचित अर्जदारांना अर्ज शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. ज्यासाठी अर्जदारांना वैध प्रमाणपत्रे दाखवावी लागतील.
हे सुध्दा वाचा:- आता पूर आणि पावसामुळे शेतकऱ्यांना टेन्शन नाही! सरकार भरपाई देईल, सरकारची ही योजना करेल मदत
केंद्र उघडण्यासाठी सरकार किती पैसे देणार?
- जनऔषधी केंद्र चालकांना सरकार 4 लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत देते. ही सहाय्य रक्कम केंद्राने केलेल्या मासिक खरेदीच्या 15% आहे, कमाल मर्यादा रु. 15,000 प्रति महिना आहे.
- महिला उद्योजक, दिव्यांग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, माजी सैनिक, इच्छुक, उत्तर-पूर्व राज्ये, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, बेटांमध्ये अधिसूचित अर्जदारांना 2 लाख रुपयांची मदत मिळते. ही आर्थिक मदत IT आणि पायाभूत खर्चासाठी एकवेळची प्रतिपूर्ती म्हणून दिली जाते.
पीएम जन औषधी केंद्रासाठी अप्लाय करण्यासाठी खालील लिंकवर जा.
Note- मित्रांनो तुम्हाला ही पोस्ट कशी वाटली कमेंट मध्ये नक्की कळवा आणि आपल्या Facebook, Instagram आणि Sharechat वरील @Dnyan _Shala या पेजला नक्की फॉलो करा.
