Maharashtra Bandhkam Kamgar Scholarship 2026: महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांसाठी राज्य सरकारकडून विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात. त्यामध्ये बांधकाम कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी विशेष शैक्षणिक आर्थिक सहाय्य योजना सुरू करण्यात आली आहे. अनेक बांधकाम कामगार दिवसभर उन्हातान्हात मेहनत करून आपल्या मुलांना शिकवतात. मात्र, घरखर्च, शाळेची फी, पुस्तके, कॉलेजचा खर्च आणि इतर शैक्षणिक खर्च भागवताना त्यांना अनेक अडचणी येतात. अशा कुटुंबांसाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची शैक्षणिक सहाय्य योजना महत्त्वाची ठरू शकते.
या योजनेअंतर्गत पात्र बांधकाम कामगारांच्या पहिल्या दोन पाल्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. इयत्ता 1 ली ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य संच, 9 वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना 20,000 रुपये, 11 वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना 25,000 रुपये, वैद्यकीय पदवीसाठी 1 लाख प्रतिवर्ष आणि अभियांत्रिकी पदवीसाठी 60,000 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहाय्य मिळण्याची तरतूद आहे. याशिवाय सैनिक शाळा आणि परदेशातील उच्च शिक्षणासाठीही मदत दिली जाते.
महाराष्ट्र शासनाने 13 जुलै 2026 रोजी शासन निर्णय काढून या शैक्षणिक योजनांमध्ये सुधारणा केली आहे. त्यामुळे जुन्या योजनांची माहिती वाचून अर्ज करण्याऐवजी नवीन शासन निर्णयातील अटी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
बांधकाम कामगारांच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती योजना म्हणजे काय?
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत नोंदणीकृत बांधकाम कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात. बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना अनेकदा नियमित उत्पन्न मिळत नाही. रोज काम मिळाले तर रोजचा पगार, अन्यथा उत्पन्न नाही, अशी परिस्थिती अनेक कुटुंबांमध्ये असते.
अशा परिस्थितीत मुलांचे शिक्षण अर्धवट राहू नये, त्यांना चांगले शिक्षण घेता यावे आणि आर्थिक अडचणीमुळे त्यांचे भविष्य थांबू नये, या उद्देशाने शैक्षणिक सहाय्य योजना राबवली जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित बांधकाम कामगाराची महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणी असणे आणि ती सक्रिय असणे आवश्यक आहे. या योजनांमध्ये सामान्यतः कामगारांच्या पहिल्या दोन पाल्यांचा समावेश होतो. प्रत्येक योजनेसाठी वेगवेगळ्या अटी आणि कागदपत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत.
बांधकाम कामगारांच्या मुलांसाठी कोणत्या शिष्यवृत्ती योजना आहेत?
13 जुलै 2026 च्या शासन निर्णयानुसार सुधारित शैक्षणिक सहाय्य योजनेमध्ये एकूण सात प्रकारच्या शैक्षणिक मदतीचा समावेश आहे.
इयत्ता 1 ली ते 8 वी विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक साहित्य संच योजना
बांधकाम कामगारांची मुले इयत्ता पहिली ते आठवीमध्ये शिक्षण घेत असतील तर त्यांच्यासाठी शैक्षणिक साहित्य संच देण्याची तरतूद आहे. ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांना शालेय साहित्य खरेदी करताना आर्थिक अडचणी येतात. वह्या, पुस्तके आणि इतर आवश्यक शैक्षणिक वस्तूंसाठी पालकांना खर्च करावा लागतो.
या योजनेअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना रोख रक्कम देण्याऐवजी आवश्यक वस्तूंचा संच देण्यात येणार आहे. हा लाभ वस्तूंच्या स्वरूपात दिला जाणार असून त्याची किंमत शासनाकडून निश्चित केली जाणार आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला या योजनेचा लाभ एकदाच मिळेल. मात्र, शैक्षणिक साहित्य संचामध्ये बदल झाल्यानंतर सुधारित संचासाठी पुन्हा पात्रता मिळू शकते.
इयत्ता 9 वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी 20,000 रुपये आर्थिक सहाय्य
इयत्ता नववी उत्तीर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी आर्थिक मदत देण्याची योजना आहे. अनेक विद्यार्थ्यांसाठी दहावी आणि त्यानंतरचे शिक्षण महत्त्वाचे असते. या काळात शाळेचा खर्च, पुस्तके, प्रवास आणि इतर शैक्षणिक गरजा वाढतात.
या योजनेअंतर्गत पात्र बांधकाम कामगाराच्या पहिल्या दोन पाल्यांना प्रत्येकी 20,000 रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याची तरतूद आहे. ही रक्कम बांधकाम कामगाराच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
या योजनेसाठी विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड, नववीचे शाळेचे ओळखपत्र आणि नववी उत्तीर्ण झाल्याची गुणपत्रिका आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे नववी उत्तीर्ण झाल्याच्या गुणपत्रिकेवरील तारखेपासून एका वर्षाच्या आत अर्ज करणे आवश्यक आहे. या योजनेचा आधीच्या E-01 योजनेचा लाभ घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा हा लाभ मिळणार नाही.
इयत्ता 11 वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी ₹25,000 आर्थिक सहाय्य
अकरावी आणि बारावी हे विद्यार्थ्यांच्या करिअरच्या दृष्टीने महत्त्वाचे टप्पे आहेत. विज्ञान, वाणिज्य आणि कला अशा वेगवेगळ्या शाखांमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना पुस्तके, क्लासेस, कॉलेज फी आणि प्रवासासाठी खर्च करावा लागतो. या योजनेअंतर्गत अकरावी उत्तीर्ण झालेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना 25,000 रुपये एकरकमी आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. ही रक्कम कामगाराच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
यासाठी विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड, अकरावीचे कॉलेज ओळखपत्र आणि अकरावी उत्तीर्ण झाल्याची गुणपत्रिका आवश्यक आहे. अकरावी उत्तीर्ण झाल्याच्या तारखेपासून एका वर्षाच्या आत अर्ज करावा लागतो. यापूर्वी मंडळाच्या E-01, E-02 किंवा E-03 योजनेचा संबंधित विद्यार्थ्याने लाभ घेतला असल्यास या नवीन योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी जुन्या योजनेचा लाभ घेतला आहे का, हे तपासणे महत्त्वाचे आहे.
वैद्यकीय पदवी शिक्षणासाठी 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहाय्य
डॉक्टर होण्याचे स्वप्न अनेक विद्यार्थ्यांचे असते. मात्र, वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च मोठा असल्यामुळे आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना अडचणी येतात.
बांधकाम कामगारांच्या पात्र पाल्यांना वैद्यकीय क्षेत्रातील पदवी शिक्षणासाठी प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याची तरतूद आहे. संबंधित शैक्षणिक वर्षात पदवी परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्या वर्षासाठी लाभ मिळू शकतो.
या योजनेसाठी विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड, प्रवेश घेतलेल्या महाविद्यालयाचे ओळखपत्र, चालू शैक्षणिक वर्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र आणि उत्तीर्ण वर्षाची गुणपत्रिका आवश्यक आहे.
ही योजना वैद्यकीय क्षेत्रातील पदवी अभ्यासक्रमासाठी आहे. वैद्यकीय डिप्लोमा, पदव्युत्तर पदवी आणि पदव्युत्तर डिप्लोमा अभ्यासक्रमांना या योजनेचा लाभ लागू नाही.
अभियांत्रिकी पदवी शिक्षणासाठी 60,000 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहाय्य
अभियांत्रिकी क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना उपयुक्त आहे. इंजिनिअरिंग कॉलेजची फी, पुस्तके, प्रोजेक्ट, प्रवास आणि इतर शैक्षणिक खर्च मोठ्या प्रमाणात असू शकतात. या योजनेअंतर्गत बांधकाम कामगारांच्या पात्र पाल्यांना अभियांत्रिकी पदवी शिक्षणासाठी प्रतिवर्ष ₹60,000 आर्थिक सहाय्य देण्याची तरतूद आहे.
यासाठी विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड, अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे ओळखपत्र, चालू शैक्षणिक वर्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र आणि उत्तीर्ण वर्षाची गुणपत्रिका आवश्यक आहे. संबंधित विद्यार्थ्याने पदवीच्या शैक्षणिक वर्षात उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. अभियांत्रिकी डिप्लोमा, पदव्युत्तर पदवी आणि पदव्युत्तर डिप्लोमा अभ्यासक्रमांसाठी ही योजना लागू नाही.
निवासी सैनिक शाळेत शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य
सैनिक शाळेत शिक्षण घेण्याची इच्छा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही या योजनेत मदतीची तरतूद आहे. सैनिक शाळांमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासोबत निवासी व्यवस्था आणि इतर खर्चही असतात.
संरक्षण मंत्रालयाशी संलग्न निवासी सैनिक शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांची प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाची संपूर्ण ट्युशन फी परत देण्याची तरतूद आहे. यासाठी दरवर्षी अर्ज करावा लागतो. तसेच शासनमान्य अनुदानित आणि विनाअनुदानित सैनिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांसाठी एकदाच 10,000 रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
या योजनेसाठी विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड, सैनिक शाळेचे ओळखपत्र आणि चालू शैक्षणिक वर्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
परदेशात पदव्युत्तर पदवी आणि PhD शिक्षणासाठी सहाय्य
परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या बांधकाम कामगारांच्या मुलांसाठीही महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पदव्युत्तर पदवी (PG) आणि PhD शिक्षणासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.
दरवर्षी पात्र बांधकाम कामगारांच्या 25 पाल्यांची निवड करण्याची तरतूद आहे. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची ट्युशन फी थेट संबंधित परदेशी विद्यापीठाला दिली जाते. याशिवाय लागू असलेल्या केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता, प्रवास भत्ता, विमा आणि इतर शुल्कासाठी सहाय्य दिले जाते.
या योजनेसाठी विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड, परदेशातील महाविद्यालयाचे ओळखपत्र आणि पदवी उत्तीर्ण झाल्याची गुणपत्रिका आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांची निवड मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केली जाते.
| अ.क्र. | शैक्षणिक योजना | आर्थिक सहाय्य |
|---|---|---|
| 1 | इयत्ता 1 ली ते 8 वी शैक्षणिक साहित्य संच | वस्तूंचा संच |
| 2 | इयत्ता 9 वी उत्तीर्ण | 20,000 रुपये एकरकमी |
| 3 | इयत्ता 11 वी उत्तीर्ण | 25,000 रुपये एकरकमी |
| 4 | वैद्यकीय पदवी शिक्षण | 1,00,000 रुपये प्रतिवर्ष |
| 5 | अभियांत्रिकी पदवी शिक्षण | 60,000 रुपये प्रतिवर्ष |
| 6 | निवासी सैनिक शाळा | पूर्ण ट्युशन फी किंवा 10,000 रुपये एकरकमी |
| 7 | परदेशात PG आणि PhD शिक्षण | नियमानुसार ट्युशन फी व इतर सहाय्य |
बांधकाम कामगारांच्या मुलांना योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी पात्रता काय आहे?
या योजनांचा लाभ प्रत्येक विद्यार्थ्याला आपोआप मिळत नाही. त्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी पूर्ण कराव्या लागतात. सर्वप्रथम विद्यार्थ्याचे आई किंवा वडील महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणीकृत बांधकाम कामगार असणे आवश्यक आहे. कामगाराची नोंदणी अर्ज करताना सक्रिय म्हणजेच वैध असणे गरजेचे आहे.
या सुधारित शैक्षणिक योजनेचा लाभ कामगारांच्या पहिल्या दोन पाल्यांसाठी आहे. पती आणि पत्नी दोघेही मंडळाकडे बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणीकृत असतील, तर एकाच कुटुंबाला दुहेरी लाभ मिळणार नाही. प्रत्येक योजनेसाठी स्वतंत्र शैक्षणिक पात्रता, कागदपत्रे आणि इतर अटी आहेत. त्यामुळे फक्त बांधकाम कामगार कार्ड आहे म्हणून सर्व योजनांचा लाभ मिळेल असे समजू नये.
हे सुद्धा वाचा: अनाथ विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना 2026-27: 100% शिक्षण शुल्क माफी, 1% आरक्षण आणि आर्थिक मदत
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती?
योजनेच्या प्रकारानुसार कागदपत्रांमध्ये फरक असू शकतो. तरीही अर्ज करण्यापूर्वी खालील कागदपत्रे तयार ठेवणे उपयोगी ठरते.
- बांधकाम कामगार नोंदणी कार्ड.
- विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड.
- शाळा किंवा महाविद्यालयाचे ओळखपत्र.
- बोनाफाईड प्रमाणपत्र.
- मागील शैक्षणिक वर्षाची गुणपत्रिका.
- संबंधित वर्ग उत्तीर्ण झाल्याचा पुरावा.
- कामगाराच्या बँक खात्याचा तपशील.
सर्व कागदपत्रांवरील नाव, जन्मतारीख आणि इतर माहिती शक्यतो एकसारखी असावी. अर्ज करताना चुकीची माहिती देऊ नये. खोटी माहिती दिल्यास मिळालेल्या लाभाची रक्कम वसूल केली जाऊ शकते आणि कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते.
बांधकाम कामगार शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज कसा करायचा?
या योजनांची अंमलबजावणी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत केली जाते. अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
अधिकृत वेबसाइट: https://mahabocw.in/
वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या बांधकाम कामगारांच्या ऑनलाइन सेवा आणि दावा अर्ज विभागातील सूचना तपासा. संबंधित शैक्षणिक योजनेचा अर्ज उपलब्ध असल्यास त्यानुसार माहिती भरा. विद्यार्थ्याची माहिती, कामगार नोंदणी क्रमांक आणि आवश्यक कागदपत्रे अचूक सादर करा.
अर्ज प्रक्रियेमध्ये आवश्यक असल्यास कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी संबंधित तालुका कामगार सुविधा केंद्रात मूळ कागदपत्रांसह उपस्थित राहावे. अर्ज सादर केल्यानंतर मिळालेला अर्ज क्रमांक जपून ठेवा आणि अर्जाची स्थिती तपासत राहा.
लक्षात ठेवा, अर्जाची अंतिम मंजुरी ही मंडळाच्या पडताळणीवर आणि संबंधित योजनेच्या पात्रतेवर अवलंबून असते.
महत्त्वाची सूचना: जुन्या शिष्यवृत्तीच्या रकमांबाबत गैरसमज करून घेऊ नका
बांधकाम कामगारांच्या मुलांसाठी यापूर्वी वेगवेगळ्या शैक्षणिक योजना होत्या. त्यामध्ये पहिली ते सातवीसाठी ₹2,500, आठवी ते दहावीसाठी ₹5,000, अकरावी-बारावीसाठी ₹10,000 आणि इतर शिक्षणासाठी वेगवेगळे आर्थिक सहाय्य दिले जात होते. मात्र, महाराष्ट्र शासनाच्या 13 जुलै 2026 च्या शासन निर्णयानुसार जुन्या शैक्षणिक योजना बंद करून सुधारित शैक्षणिक सहाय्य योजना लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे इंटरनेटवर उपलब्ध असलेली जुनी माहिती पाहून अर्ज करू नका. नवीन शासन निर्णय आणि मंडळाच्या अधिकृत सूचनांनुसारच अर्ज करावा.
विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती माहिती देताना माझा अनुभव
मी गेल्या काही काळापासून Dnyanshala या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, सरकारी नोकरी, शिक्षण, करिअर मार्गदर्शन, कोर्सेस आणि विविध शैक्षणिक संधींची माहिती देण्याचे काम करत आहे. या कामातून एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे आपल्या आजूबाजूला अनेक हुशार आणि मेहनती विद्यार्थी आहेत; पण त्यांना योग्य वेळी योग्य माहिती मिळत नाही.
विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि आर्थिक परिस्थिती सामान्य असलेल्या कुटुंबांमध्ये अनेक पालकांना कोणत्या योजनेसाठी अर्ज करायचा, कोणती कागदपत्रे लागतात, अर्ज कुठे करायचा आणि पात्रता काय आहे, याची माहिती नसते. काही वेळा शिष्यवृत्ती उपलब्ध असते, पण माहिती नसल्यामुळे विद्यार्थी अर्जच करत नाहीत.
माझ्या मते, विद्यार्थ्यांना फक्त शिष्यवृत्तीची रक्कम सांगून उपयोग नाही. त्यांना योजनेची खरी पात्रता, अर्ज करण्याची पद्धत, कागदपत्रे आणि महत्त्वाच्या अटी समजावून सांगणे जास्त गरजेचे आहे. कारण चुकीची माहिती मिळाली तर विद्यार्थ्यांचा वेळ वाया जाऊ शकतो आणि त्यांना आर्थिक लाभापासून वंचित राहावे लागू शकते.
बांधकाम कामगारांची मुलेही डॉक्टर, इंजिनिअर, अधिकारी आणि मोठ्या पदांवर जाऊ शकतात. त्यांच्या आई-वडिलांनी बांधकामाच्या ठिकाणी कष्ट केले म्हणून त्यांच्या मुलांनीही आर्थिक अडचणींमुळे आपली स्वप्ने सोडावीत, असे होऊ नये. म्हणूनच अशा योजनांची माहिती प्रत्येक पात्र कुटुंबापर्यंत पोहोचली पाहिजे. Dnyanshala च्या माध्यमातून माझा प्रयत्न हाच असतो की विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना शैक्षणिक संधींची माहिती सोप्या भाषेत मिळावी. योजना समजून घेऊन योग्य वेळी अर्ज केल्यास अनेक कुटुंबांना त्याचा फायदा होऊ शकतो.
महाराष्ट्र बांधकाम कामगारांच्या मुलांसाठी असलेली सुधारित शैक्षणिक सहाय्य योजना ही आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या कुटुंबांसाठी महत्त्वाची संधी आहे. पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक साहित्य संचापासून ते वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि परदेशातील उच्च शिक्षणापर्यंत विविध प्रकारचे सहाय्य उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे.
जर तुमच्या घरातील आई किंवा वडील नोंदणीकृत बांधकाम कामगार असतील, तर मुलांच्या शिक्षणासाठी या योजनांची माहिती नक्की तपासा. पात्रता पूर्ण होत असल्यास आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करा. ही माहिती तुमच्या गावातील, परिसरातील आणि बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या इतर पालकांपर्यंतही पोहोचवा. कदाचित तुमच्यामुळे एखाद्या विद्यार्थ्याला शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी मोठी मदत मिळू शकेल.

