मित्रांनो नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सरकार स्थापन झाल्यापासून म्हणजेच 2014 नंतर देशात व्यवसायाला चालना देण्यासाठी अनेक योजना सुरू झाल्या आहेत. एकीकडे मुद्रा कर्ज योजनेच्या माध्यमातून एमएसएमई क्षेत्रातील व्यावसायिकांना काहीही तारण न ठेवता 10 लाखांपर्यंतचे व्यावसायिक कर्ज दिले जात आहे.
स्टँड अप इंडिया योजना काय आहे? आणि नोंदणी कशी केली जाते? चला तर जाणून घेऊया | What is stand up india scheme in marathi
दुसरीकडे, समाजातील ज्या घटकांना स्वत:चा व्यवसाय वाढवता येत नाही, त्यांच्यासाठी विशेष व्यवसाय कर्ज योजना सुरू करण्यात आली आहे. देशातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला व्यावसायिकांना आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून स्टँड अप इंडिया कर्ज योजना (Stand up India scheme in marathi) राबविण्यात येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 5 एप्रिल 2016 रोजी सुरू केलेल्या स्टँड अप इंडिया कर्ज योजनेचे मुख्य लाभार्थी देशातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय आणि महिला व्यापारी आहेत. तुमच्या माहितीसाठी आम्ही तुम्हाला सांगतो की, केंद्र सरकारचा भर व्यवसाय सुलभतेवर आहे. त्याअंतर्गत व्यावसायिकांना सर्वतोपरी मदत केली जात आहे.
स्टँड अप इंडिया कर्ज योजना काय आहे? |What is Stand Up India Loan Scheme?
- मित्रांनो या योजनेत दोन शब्द खूप महत्त्वाचे आहेत स्टँड अप आणि इंडिया आपल्या देशातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय आणि महिला व्यावसायिक स्वत:चा व्यवसाय वाढवण्यास सक्षम नसल्यामुळे केंद्र सरकारने स्टँड अप इंडिया लोन योजना सुरू केली आहे.
- स्टँड अप इंडिया लोन योजनेंतर्गत, लाभार्थी श्रेणीतील व्यावसायिकांना नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 10 लाख ते 1 कोटीपर्यंतचे व्यावसायिक कर्ज दिले जाते.
- व्यावसायिकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत केली जाते. बँकेतून पैसे मिळवण्यासाठी किंवा पैसे काढण्यासाठी व्यावसायिकांना रुपे डेबिट कार्ड दिले जाईल, ज्याद्वारे व्यावसायिक आपला व्यवसाय सुरू करू शकतात.
- स्टँड अप इंडिया कर्जाचा वापर उत्पादन व्यवसायासाठी केला पाहिजे. तुमच्या माहितीसाठी, आम्ही तुम्हाला सांगतो की जर दोन लोकांना एकत्र स्टँड अप इंडिया लोन घ्यायचे असेल तर त्यापैकी एक SC-ST किंवा एक महिला असावी आणि त्यांचा व्यवसायात 51% हिस्सा असावा.
स्टँड अप इंडिया कर्ज कसे मिळवायचे? |How to get Stand Up India Loan?
- ज्या व्यवसायांना स्टँड अप इंडिया कर्जाची गरज आहे त्यांना प्रथम स्टँड अप इंडियाच्या वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल.
- स्टँड अपची वेबसाइट आहे https://www.standupmitra.in/ या वेबसाइटला भेट दिल्यानंतर, सर्वप्रथम पात्रता तपासणे आवश्यक आहे.
- पात्रता तपासल्यानंतर, स्टँड अप इंडियाच्या कर्जासाठी कोणती कागदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत हे स्टँड अप इंडियाच्या वेबसाइटवरूनच कळले पाहिजे. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया करावी लागेल.
स्टँड अप इंडिया कर्ज योजनेसाठी पात्रता |Eligibility for Stand Up India Loan Scheme
- अर्ज करणारा व्यापारी SC/ST किंवा महिला असावी.
- अर्जदाराचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
- व्यवसाय ग्रीन फील्ड परिसरात असावा.
- ज्या व्यवसायासाठी कर्ज आवश्यक आहे तो सेवा क्षेत्र किंवा उत्पादन क्षेत्राचा पाहिजे.
- अर्जदार कोणत्याही बँक-वित्तीय संस्थेकडून डिफॉल्टर नसावा.
स्टँड अप इंडिया कर्ज योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती? |What are the documents required for Stand Up India Loan Scheme?
- ओळखीचा पुरावा (आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र इ. मधील कोणतेही एक)
- जातीचे प्रमाणपत्र (महिलांसाठी आवश्यक नाही)
- व्यवसाय पत्ता प्रमाणपत्र
- पॅन कार्ड
- पासपोर्ट फोटो
- बँक खाते विवरण
- नवीनतम प्राप्तिकर रिटर्न (ITR प्रत)
- भाडे करार नामा (व्यावसायिक परिसर भाड्याने असल्यास)
- प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून मंजुरी प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)
- प्रकल्प अहवाल
स्टँड अप इंडिया कर्जासाठी अर्ज कसा करावा? |How to Apply for Stand Up India Loan?
- स्टँड अप इंडिया कर्ज सर्व बँक शाखांमधून उपलब्ध आहे.
- अर्ज करण्यासाठी तुमच्या जवळच्या बँक शाखेशी संपर्क साधा.
- जर तुम्हाला ऑनलाइन अर्ज करायचा असेल तर तुम्ही स्टँड अप इंडियाच्या https://www.standupmitra.in/ वेबसाइटवर थेट ऑनलाइन अर्ज करू शकता.
हे सुद्धा वाचा:– मुलींसाठीची ‘लेक लाडकी योजना’ काय आहे?
या सरकारी योजनेंतर्गत खात्यात लवकरच पैसे येतील
उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या स्टँड-अप इंडिया योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना 40,700 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 7 वर्षांत बँकांद्वारे स्टँड-अप इंडिया योजनेअंतर्गत 1.80 लाखाहून अधिक लाभार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे.
या प्रसंगी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, “माझ्यासाठी ही अभिमानाची आणि समाधानाची बाब आहे की 1.8 लाखांहून अधिक महिला आणि SC/ST उद्योजकांना 40,700 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.
योजनेची मर्यादा वाढवली आहे
स्टँड-अप इंडिया योजना प्रथम 5 एप्रिल 2016 रोजी सुरू करण्यात आली होती आणि जास्तीत जास्त लाभ देण्यासाठी ही योजना 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या योजनेचा उद्देश सर्व बँक शाखांना एससी, एसटी आणि महिला कर्जदारांना ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस उभारण्यासाठी कर्ज देण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आहे. जेणेकरून आर्थिक सक्षमीकरण आणि रोजगार निर्मितीकडे लक्ष देता येईल.
सीतारामन यांच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेने इच्छुक उद्योजकांना त्यांचे उद्योजकीय कौशल्य दाखविण्याची संधी दिली आहे, ज्यामुळे संभाव्य उद्योजकांना आर्थिक वाढीस चालना देण्यासाठी आणि रोजगार निर्माते बनून एक मजबूत इकोसिस्टम तयार करण्याची क्षमता वाढते.
यावेळी बोलताना वित्त राज्यमंत्री भागवत किसनराव कराड म्हणाले, स्टॅंड-अप इंडिया योजना राष्ट्रीय आर्थिक समावेशन अभियानाच्या तिसऱ्या स्तंभावर आधारित आहे, अर्थात “अनिधिनिहाय निधी”. उद्योजकांना अखंडित कर्ज प्रवाहाची उपलब्धता. बँक शाखांमधून खात्री केली आहे.
Note – मित्रांनो तुम्हाला ही पोस्ट कशी वाटली कमेंट मध्ये नक्की कळवा आणि आपल्या Facebook, Instagram आणि Sharechat वरील @Dnyan _Shala या पेजला नक्की फॉलो करा.
