राज्यातील मुख्यमंत्र्यांचा पगार किती ? | Salary of Chief Ministers of different States in India

देशातील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा विचार केला तर भारतात प्रतिव्यक्ती वर्षाकाठी 2191 डॉलर्स म्हणजेच जवळपास 1,64, 865 रुपये इतकं उत्पन्न मिळवते. साधारण 12 हजार इतकं मासिक उत्पन्न प्रत्येक भारतीयांचं आहे. याच देशातील राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना किती मासिक वेतन मिळत असेल, असे आपणास वाटते? नक्कीच हे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दृष्टीने अधिक असणार. पण ‘अधिक’ म्हणजे नक्की किती?

राज्यातील मुख्यमंत्र्यांचा पगार किती ? | Salary of Chief Ministers of different States in India

देश स्वतंत्र झाल्यावर केंद्रीय मंत्र्यांना दिली गेलेलं पाहिलं मासिक वेतन हे रुपये 3000 होते. तेवढंच वेतन देशाच्या पंतप्रधानांना देखील होतं. उत्तरोत्तर यात वाढ होत गेली. देश आर्थिक प्रगती करत गेला. महागाई वाढत गेली. आजवर देशात सात वेतन आयोग लागू करण्यात आले. प्रत्येक वेतन आयोगात वेतनवाढ निश्चित झालेली आहे. देशात सर्वधिक वेतन हे राष्ट्रपतींना दिलं जात होतं. त्या खालोखाल उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल असा क्रम खालच्या क्रमाने जातो. पण देशातील अनेक राज्यं अशीही आहेत ज्यांचं मासिक वेतन हे उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्याही पेक्षा अधिक आहे.

आपल्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचं सध्याचं वेतन आहे 3,40,000 रुपये आहे. वेतन आणि भत्ता कायदा 1952 अंतर्गत हे वेतन देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांना दिले जाते. देशात एकूण 28 राज्यं आणि 8 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. प्रत्येक राज्याचा आणि केंद्रशासित प्रदेशाचा स्वतंत्र मुख्यमंत्री असतो. केंद्रीय अर्थसंकल्पाप्रमाणे राज्याचेही अर्थसंकल्प असतात. ज्यात राज्यातील सरकारी अधिकाऱ्यांसह मंत्र्यांच्या वेतनाचा जमाखर्च मांडला जातो. देशातील तेलंगणा आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचे वेतन हे अनुक्रमे रुपये 4,10,000 आणि 3,90,000 इतके आहे. हे देशाच्या पंतप्रधानांच्या वेतनापेक्षा अधिक आहे.

सर्वात कमी वेतन हे पूर्वेकडील राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना दिले जाते. ज्यात त्रिपुरा, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, मेघालय, ओडिशा, सिक्कीम या राज्यांचा समावेश होतो. यासह तामिळनाडू, कर्नाटक, राजस्थान याही राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना इतर राज्याच्या तुलनेत कमी पगार मिळतो. 1 लाखापासून ते 2 लाखापर्यंत यांचा पगार आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वधिक पगार असणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत चौथ्या क्रमांकावर आहे. तेलंगणा आणि दिल्ली वगळता उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना 3,65,000 एवढं वेतन दिलं जातं. या सर्व वेतन आकडेवारी शिवाय राज्याचे मुख्यमंत्री वेगवेगळ्या सुविधांसाठी राज्याचा अर्थसंकल्प तरतुदी करत असतो.

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांची सोय ‘वर्षा’ या बंगल्यावर केली जाते. दिवसाचे चोवीस तास त्यांना सरकारी सुरक्षा प्रदान केली जाते. प्रवासासाठी सरकारी वाहन असते. कार्यालयात मदतीसाठी सचिव असतो. एवढा पगार घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांकडून राज्यातील नागरिकांनी अपेक्षा ठेवणे यात गौर ते काय? राज्यात जेव्हा जेव्हा नैसर्गिक किंवा आर्थिक आपत्ती उद्भवते त्यावेळी तात्काळ निर्णयांची गरज असते. लाखो रुपये वेतन घेणाऱ्या या मंत्र्यांकडून जर हे कार्य योग्य वेळात केलं जाणार नसेल तर राज्याचा प्रमुख या नात्याने त्यांच्यावर असणाऱ्या राज्यातील कोट्यवधी नागरिकांच्या जबाबदारीत दिरंगाई कशी खपवून घेतली जाणार? अशा संकटात पहिला आर्थिक मदतीचा हात किती मुख्यमंत्री आपल्या वेतनातून देतात? राज्यावरील आर्थिक भार यावर भाषणे देताना आपल्या वेतनात कपात करण्याचं धाक किती मुख्यमंत्र्यांत असतं? राज्यातील मुख्यमंत्र्यांचा पगार हे राज्याचं दुखणं नाही. कमी पगार असणारे मुख्यमंत्री देखील अधिक चांगली कामं करताना आपण पाहू शकतो. राज्याची योग्य व्यवस्था करण्याची क्षमता त्यांत नसणे ही खरी दुर्दैवाची बाब आहे. याला महाराष्ट्र देखील अपवाद नाही.

Note- मित्रांनो तुम्हाला ही पोस्ट कशी वाटली कमेंट मध्ये नक्की कळवा आणि आपल्या Facebook, Instagram आणि Sharechat वरील @Dnyan _Shala या पेजला नक्की फॉलो करा.

Leave a Comment

error: ओ शेठ